Constitutional Provision
अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा ?
भारत के आजादी के विगत 75 वर्षों के अंदर देश के ‘‘अनुसूचित क्षेत्र’’ और वहां नि…
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संविधान दिवस विशेष: डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर- लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता
आधुनिक भारत के नव निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अग्रणी भूमिका रही …
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जनजातीय प्रशासन का इतिहास
स्वतंत्रता के पूर्व सर्वप्रथम अंग्रेजी हुकूमत ने ही जनजातीय क्षेत्रों की समस्…
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आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग ।
इस महत्वपूर्ण आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन के द्वारा एक नये अ…
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झारखण्ड में विल्किन्सन रूल के तहत परंपरागत स्वाशासन व्यावस्था
तत्तकालीन ब्रिटिश भारत में ( वर्तमान झारखण्ड) 1831-32 के कोल विद्रोह के बाद ब…
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जाने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा ( आर. टी. ई.) शिक्षा का अधिकार
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार, जो संविधान…
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जनजातियों के लिए संविधान में शिक्षा एवं सांस्कृतिक सुरक्षा संबंधी विशेष प्रावधान।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में जनजातियों के उन्नति के लिए विशेष व्यवस्…
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संविधान में आदिवासी के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी विशेष प्रावधान
भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विकास के लिए विशेष सुरक्षा क…
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जल, जगंल व जमीन के पहरेदार है, देश के आदिवासी।
एक आंकड़े के मुताबिक विश्व के नवें देशों में आदिवासी रहते हैं। इंटरनेशनल वर्…
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भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षाओं की प्रावधान।
भारतीय संविधान में आदिवासी एवं दलित वर्ग को देश के अन्य विकसित उच्च वर्ग के ब…
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