सीएनटी एक्ट की 117वीं वर्षगांठ : आदिवासी जमीन की सुरक्षा का कानून और जारी लूट का सच।

रांची: आज 11 नवंबर को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act), 1908 की 117 वीं वर्षगांठ है. यह कानून ब्रिटिश काल में बिरसा मुंडा के उलगुलान (1899-1900) के बाद आदिवासियों की जमीन को गैर-आदिवासियों और जमींदारों-महाजनों के हाथों से बचाने के लिए लाया गया था. यह उत्तरी-दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू संभागों में लागू है तथा संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल होने के कारण मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है. इसकी मुख्य धाराएं—विशेषकर धारा 46 अनुसूचित जनजाति (ST) के रैयत की जमीन को बिना उपायुक्त की पूर्व अनुमति के गैर-आदिवासी को हस्तांतरित करने पर रोक लगाती हैं. धारा 71A अवैध हस्तांतरण की स्थिति में जमीन वापस दिलाने का प्रावधान करती है. फिर भी आज भी आदिवासी, दलित और पिछड़ों की जमीन सिस्टम,राज्य व केंद्र सरकारों,कंपनियों, पूंजीपति घरानों और जमीन माफिया द्वारा लगातार लूटी जा रही है। कई बार के संशोधनों के बावजूद यह प्रक्रिया थम नही रही है.

 इस कानून के बावजूद लूट कैसे हो रही है? : 

सबसे बड़ा तरीका धोखाधड़ी भरे दस्तावेज हैं. जमीन माफिया और दलाल सादा पट्टा (plain paper agreement), दान पत्र (gift deed) या बदलनामा (exchange) के नाम पर जमीन हथिया लेते हैं. कई मामलों में आदिवासी को कर्ज के जाल में फंसाकर या धमकाकर जमीन छीन ली जाती है. बेनामी लेन-देन—किसी आदिवासी रिश्तेदार या पत्नी के नाम पर जमीन लिखवाकर भी आम है. हाल के वर्षों में झारखंड हाईकोर्ट ने बार-बार कहा है कि CNT Act का उल्लंघन कर किया गया हस्तांतरण पूरी तरह अवैध है और वैध नही माना जा सकता. फिर भी रसूखदारों और माफिया के दबाव में कई सौदे हो जाते हैं.

विकास के नाम पर संशोधन एवं जमीन अधिग्रहण:

 दूसरा बड़ा रास्ता “विकास” और अधिग्रहण है.1996 के संशोधन ने धारा 49 के तहत औद्योगिक और खनन उद्देश्यों के लिए अनुमति संभव बना दी. खनन, बांध, उद्योग, सड़क और अन्य परियोजनाओं के नाम पर विशाल क्षेत्र आदिवासी इलाकों से ले लिए जाते हैं. स्वतंत्रता के बाद झारखंड में लाखों हेक्टेयर जमीन खनन और बांधों के लिए डायवर्ट हुई और करोड़ों लोग (ज्यादातर आदिवासी) विस्थापित हुए. राज्य सरकारें “सार्वजनिक प्रयोजन” का हवाला देकर अधिग्रहण करती हैं, जबकि कंपनियां और पूंजीपति घराने इन जमीनों पर खनन या उद्योग लगाकर मुनाफा कमाते हैं. लैंड बैंक जैसी पहलों में सामुदायिक या खुंटखट्टी जमीनों को गैर-मजरुआ आम (सरकारी) बताकर रिकॉर्ड बदल दिया जाता है, जिससे आदिवासी अधिकार खत्म हो जाते हैं. 

प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत से सेटेलमेंट:

प्रशासनिक मिलीभगत भी निर्णायक है। राजस्व अधिकारी, सर्वे-सेटेलमेंट और कुछ स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी में कमजोरी या सांठगांठ से अवैध ट्रांसफर आसान हो जाता है. धारा 71A के तहत जमीन वापसी के हजारों आदेश लंबित रहते हैं या लागू नहीं होते हैं. गरीब आदिवासी अदालती प्रक्रिया, पैसे और पहुंच के अभाव में जमीन वापस नहीं पा पाते, जबकि शहरों के पॉश इलाकों में CNT Act का उल्लंघन कर इमारतें खड़ी हो जाती हैं। सादा पट्टे के जरिए स्कूल, अस्पताल, चर्च या अन्य संस्थानों के नाम पर भी जमीन हस्तांतरित होने के आरोप लगते रहे हैं.

सरकारों का रवैया और संशोधनों की कहानी:

राज्य सरकारें अक्सर “विकास” और निवेश आकर्षित करने के नाम पर सुरक्षा प्रावधानों को नरम करने की कोशिश करती रही हैं. 2016 में प्रस्तावित संशोधनों ने गैर-कृषि उपयोग (उद्योग, वाणिज्य) को आसान बनाने का रास्ता खोला था, जिस पर व्यापक विरोध हुआ. कार्यपालिका द्वारा सर्कुलर जारी कर सुरक्षा को कमजोर करने के प्रयास भी अदालतों ने रद्द किए हैं. केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर खनन और औद्योगिक नीतियों में आदिवासी सहमति (PESA के तहत ग्राम सभा) और मुआवजा-पुनर्वास की व्यवस्था कमजोर रहती है। इसका नतीजा यह हुआ कि कानून कागज पर मजबूत है ,लेकिन लागू करने वाली मशीनरी और राजनीतिक इच्छाशक्ति हमेशा कमजोर रही है.

आंकड़े और तथ्य इस लूट को साफ दिखाते हैं: 

 झारखंड आदिवासी भूमि अलगाव के मामलों में अग्रणी रहा है. अवैध हस्तांतरण, कब्जा और विस्थापन के हजारों मामले दर्ज हैं. नेशनल कमीशन फॉर शिड्यूल्ड ट्राइब्स जैसी संस्थाओं ने भी CNT उल्लंघन से जुड़े अत्याचारों पर चिंता जताई है. जमीन माफिया,कंपनियां और कुछ प्रभावशाली लोग इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं. गरीबी,अशिक्षा,कर्ज और कानूनी जानकारी की कमी आदिवासियों को और कमजोर बनाती है.

 इसमें जागरुकता लाने की प्राथमिकता देना होगा।: 

CNT Act बिरसा मुंडा और विशेषकर मुंडा समुदाय के विद्रोह का नतीजा है. यह सिर्फ जमीन का कानून नही,आदिवासी अस्तित्व,संस्कृति और अर्थव्यवस्था की रक्षा का हथियार है. लेकिन कानून अकेला नही चलता है. जब तक प्रशासन सख्ती से धारा 46 और 71A लागू नही करता,लैंड रिकॉर्ड सही नही रखता,अवैध कब्जे पर तुरंत कार्रवाई नही होती और विकास परियोजनाओं में वास्तविक सहमति व न्यायसंगत पुनर्वास सुनिश्चित नही होता,तब तक लूट जारी रहेगी. दलित और पिछड़े वर्ग भी इसी चक्र में फंसे हैं, क्योंकि कमजोर वर्ग की जमीन सबसे आसानी से निशाना बनती है.

आदिवासी संगठनों, जागरुक नागरिकों और युवाओं को गांव-गांव में कानून की जानकारी फैलानी चाहिए. अवैध सौदों की शिकायत करनी चाहिए,अदालती आदेशों के क्रियान्वयन की मांग करनी चाहिए और सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए कि सुरक्षा प्रावधानों को और मजबूत किया जाए, न कि कमजोर। जमीन आदिवासी की पहचान और जीवन का आधार है. अगर यह लूट जारी रही तो न सिर्फ आर्थिक विस्थापन होगा,बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक विनाश भी। 117 साल बाद भी CNT Act की आत्मा को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है—सरकार, प्रशासन और समाज की जागरुकता ही असली सुरक्षा है. 

( स्रोत : लक्ष्मी नारायण मुंडा, रांची।)

संकलन: बोध बोदरा, उप-संपादक आदिवासी परिचर्चा।