राज्य सरकार पंचायतों को आधुनिक सुविधाओं से करेगी आच्छादित

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है. ताकि ग्रामीण जनता को सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ मिल सके. इसके लिए ग्राम पंचायत सचिवालय भवन को आधुनिक तकनीक एवं न्यूनतम आधारभूत संरचना और सेवा से आच्छादित किया जायेगा. इस योजना को गति देने के लिए पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण की मंजूरी मंत्रिपरिषद से विगत दिनों मिल चुकी है। अब राज्य के 4345 पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का कार्य जल्द प्रारंभ होगा.

राज्य सरकार अपने स्तर से कर रही कार्य: 

योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायतों को वित्तीय संसाधन हेतु 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है, परंतु केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निदेशों के अधीन किया जाता है. फलस्वरूप वित्त आयोग की अनुदान राशि से सेवाओं एवं सुविधाओं की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन है. अतः ग्रामीणों को ग्राम पंचायत सचिवालय भवन में आधारभूत संरचना एवं न्यूनतम सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त राशि का व्यय नूतन दायित्वों एवं आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से ग्रामीणों को उनके निवास स्थान पर ही समुचित जीवन स्तर एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करेगी. 

इंटरनेट और आधुनिक सुविधाओं से किया जाएगा लैस: 

पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायत सचिवालय भवन से पक्की सड़क तक पहुंच पथ सुनिश्चित करेगी.  पंचायत सचिवालय में एक प्रज्ञा केन्द्र स्थापित किया जाएगा. सभी पंचायत सचिवालय में बैंक शाखा, एटीएम, पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्टल बैंक की शाखा की स्थापना करायी जायेगी.  सभी पंचायत सचिवालय में लगभग 100 एमबीपीएस गति का पोस्टपेड नेट कनेक्शन केबल एवं वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी. वैध विद्युत कनेक्शन, पेयजल, साफ-सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था, स्मार्ट एलईडी टीवी, कंप्यूटर, इन्वर्टर अधिष्ठापित किया जाएग. 

कालीदास मुर्मू, संपादक आदिवासी परिचर्चा।